Clean India Mision

Swachchhta Abhiyan is good. But, has any volunteer of this Abhiyan (mission) including Railway official, MP or Minister has ever, ever visited the toilets at Railway station of big cities (like New Delhi), what to talk of railway stations of small cities. If railway cannot clean these dirtiest places of common visit of a common man, can't these toilets be outsourced at the rate of Re 1 per person or some other reasonable rates?

स्‍वच्‍छता अभियान अच्‍छा है. लेकिन क्‍या स्‍वच्‍छता अभियान के किसी स्‍वंयसेवक (किसी सांसद या मंत्री सहित) या रेलवे के अधिकारी ने कभी, कभी भी किसी बड़े रेलवे स्‍टेशन (जैसे नई दिल्‍ली) के टायलेट्स का भ्रमण किया है, छोटे शहरों के रेलवे स्‍टेशन्‍स की तो बात ही क्‍या करें. इन कॉमन मैन की कॉमन विजि़ट्स की सबसे गंदी जगहों को यदि रेलवे स्‍वंय स्‍वच्‍छ नहीं रख सकता, तो इस सुविधा को एक रूपये प्रति व्‍यक्ति या और किसी युक्तियुक्‍त दर पर आउटसोर्स क्‍यों नहीं कर देता? 

Discard plastic bottles

Saving of environment is an issue of utmost priority, and it is definitely more important than to build smart cities. We must, by enacting a law, disallow bottling of cold drinks and water in plastic bottles. The plastic bottles must be replaced with paper (transparent) bottles; all tea cups made of plastics must be banned and replaced either with Kulhar or paper cups.

पर्यावरण सुरक्षा एक प्राथमिकता का मुद्दा है, और यह निश्चित ही स्‍मार्ट सिटी के निर्माण से कहीं अधिक महत्‍वपूर्ण है. हमें पानी और कोल्‍ड ड्रिंक्‍स की प्‍लास्टिक की बॉटल्‍स का बहिष्‍कार एक कानून बनाकर करना चाहिये जिससे इसका कहीं प्रयोग न हो सके. प्‍लास्टिक बॉटल्‍स के स्‍थान पर ट्रांसपेरेन्‍ट काग़ज़ की बॉटल्‍स तथा चाय के कप्‍स का प्रयोग किया जाना चाहिये.

चीनी का न्‍यूनतम विक्रय मूल्‍य

भारत की सरकार, गन्ना फसल जो चीनी के लिए कच्चा माल है, के लिए एफआरपी यानी उचित और लाभकारी मूल्य, (दूसरे शब्दों में, MSP or Minimum Support Price or सांविधिक न्यूनतम मूल्य) का निर्धारण करती है। ठीक है, परन्‍तु चीनी, जो शुगर मिल्‍स का उत्‍पाद है, के मूल्‍य को केन्‍द्र सरकारों द्वारा बाजार की शक्तियों की दया पर क्यों छोड़ दिया गया है। इस असमान नीति के कारण देश की चीनी मिलें एक बड़े आर्थिक नुकसान से पीड़ित हैं. देश में, गन्ने का ख़रीद मूल्‍य लगभग रुपये 2500 प्रति मीट्रिक टन से 2800 प्रति मीट्रिक टन के दरम्‍यान रहता है. शुगर मिलों से चीनी की 10% औसत रिकवरी को द्रष्टिगत रखते हुये, एक मीट्रिक टन गन्‍ने की क्रशिंग से चीनी की लगभग एक क्विंटल मात्रा बनती है, जो बिकने पर चीनी मिल को मात्र रुपये 2700-2800 ही उपलब्‍ध करा पाती है. चीनी मिलों को और भी कई अन्य खर्चों के लिए व्‍यवस्‍था करनी पड़ती है. आमदनी और व्‍ययों के इन आँकड़ों के साथ कैसे एक चीनी मिल जीवित रह सकती हैं?

इसलिए, सरकार को चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य भी तय करना चाहिये. सरकार का यह कदम चीनी की कीमत में एक न्‍यून वृद्धि कर सकता हैं, लेकिन यह चीनी उद्योग को बड़ी राहत देगा. और यहां तक कि चीनी के वर्तमान दामों में 5 रुपए तक की प्रति किलो वृद्धि से एक परिवार को मात्र लगभग रूपये 25 का अतिरिक्‍त खर्च वहन करना होगा. मीडिया इस निर्णय पर बवाल मचायेगा, लेकिन अंतत: ऐसा निर्णय एक ऐसे उद्योग का सशक्तिकरण करेगा, जो असंगठित क्षेत्र में और संगठित क्षेत्र में रोजगार देने के करोड़ों अवसरों का ख्याल रखता है, और जिसके द्वारा भारत सरकार को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में भारी राजस्व देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है.

भारतीय चीनी उद्योग प्रति वर्ष लगभग 250 लाख मीट्रिक टन, या 2500 लाख क्विंटल चीनी का शक्‍कर उत्‍पादन करता है। चीनी पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दर (प्रति क्विंटल लगभग रु. 100) को देखते हुए, यह शुल्‍क राशि लगभग रू. 100 X 2500 X 100000 = रु. 25,00,00,00,000, यानी रु. 2500 करोड़ रुपये ऑकलित होती है. यह एक बहुत बड़ी राशि है. और याद रहे, यहॉ हम अभी मोलासिस (शीरा) पर लगने वाली सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पर विचार नहीं कर रहे हैं.

Fix Minimum Selling Price for Sugar

The government of India fixes the FRP i.e. Fair and Remunerative Price (in other words, Statutory Minimum Price) for sugar cane, the raw material for sugar. Good, but why is the rate of product, that of sugar, left at the mercy of market forces. The sugar mills are suffering a heavy loss due to this uneven policy. The price of cane floats between Rs. 2500 per MT to Rs. 2800 per MT. Looking at an average of 10% recovery of sugar, one MT of cane is converted into one quintal of sugar which, at today's price, fetches the sugar mill only Rs. 2700-2800. With this statistics, how can a sugar mill survive, as the sugar mill has to cater for many other expenses too?

Hence, the government must fix the minimum selling price of sugar too. This may enhance the sugar price a little, but would give huge relief to sugar industry. And increase of even 5 rupees a Kg will make a family to pay Rs. 25 more or so only per month on sugar consumption. The media may make a hue and cry, but ultimately this kind of decision shall be in favour of a type of industry, which takes care of crores of employment in unorganized sector and in organized sector, apart from being instrumental in giving GoI huge revenue in terms of Central Excise Duty.

Indian sugar industry produces an approximate quantity of 250 lakh MT per year, or 2500 lakh quintal. Looking at the rate of Central Excise Duty on sugar (approximately Rs. 100 per quintal), this works out Rs. 100 X 2500 X 100000 = Rs. 25,00,00,00,000, i.e Rs. 2500 crore. Whopping sum. And remember, we are not considering the Central Excise Duty, the GoI obtains form sugar mills on sale of molasses.

Express trains stoppages at major citties

The Express trains (like Shatabdi, Rajdhani and other super fasts) must stop at satellite cities' railway stations and at least two local stations to make the residents of these areas not to come to or go from the main railway station which, in turn, will avoid tremendous traffic congestion in city. Let us take example of New Delhi station, or Delhi or Nizamuddin railway station. No express train stops at any of two of these, what to talk of all three. This results in heavy traffic congestion due to the two/four vehicles in and around the cities of the passengers who are coming to the station to catch the train from the satellite cities' stations, like Faridabad, Ghaziabad, Palwal or so. Even the passengers living in that part of Delhi which is nearer to Nizamuddin have to rush to New Delhi station to catch a train, which starts from New Delhi, and same happens to the passengers getting down the trains at these stations.

Hence, these trains, instead of giving stoppages at small stations having been created at the whims of local MPs only without examining whether this is revenue generating or not (12001 Shatabdi Express stopping at Morena, Dholpur etc.) be allowed to stop at satellite cities' stations.

This will not only benefit the passengers only, this will add to environmental cleanliness, which otherwise gets polluted due to an umpteen number of vehicles rushing towards a major railway station.

Such actions must be initiated in other big cities also by Indian Railway, as just to cite on example, the New Delhi – Bhopal Shatabdi Express (12002) has been extended to Habibganj station in Bhopal, apart from its stoppage at Bhopal station. The chaos of traffic congestion it used to cast when it reached Bhopal earlier (before this extension) has now been subsided considerably.